ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨ

farmers break barricades chandigarh

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੀਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *