ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ੳੁਡਿਕਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਾਇਅਾ ਸਾਹਮਣੇ…

0
1036

ਅਾਕਲੈਂਡ (27 ਜੂਨ) :ਸਾਲ  2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ਨਿੳੂਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ੳੁਸ ਦੁਅਾਰਾ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ੳੁਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿੳੂਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ, ੳੁਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜਾ ਅਰਜੀਅਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਅਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਅਾ ਗਿਅਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |  ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਬਣਾਈ  ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਮੀਗਰਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  213 ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ਅਰਜੀਅਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ  ਗਈ ਸੀ | ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾਂ 213 ਅਰਜੀਅਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਅਰਜੀਅਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੋਸ਼ੀਏਟ ਮਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਫਫੋਈ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੈ 
 | 
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿੳੂਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਜਦਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਦਾ ਵੀਜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਅਜਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅੈਲਿਸਟਰ ਮੈਕਲੀਮੌਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ | ੳੁਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੳੁਨਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਣਬੀਣ ਅਾਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 
ੳੁਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਅਾ ਕਿ ੳੁਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ | ੳੁਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਾਂਕੜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੋਂ  ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ  

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ  ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ  ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ  ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ.

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ,
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ  ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ. ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ  ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?' 
  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ     ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ.