ਆਕਲੈਂਡ (13 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਥੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 126,000 ਖਰਚੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ 600 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਨਾ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਫਫੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਾਂਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਐਸਟਰੋ ਰੈਜੀਡੇਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ $6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
