ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਹਿਰ : ਐਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼- ਸੰਪਾਦਕੀ

0
283

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ :
ਅਾਕਲੈਂਡ (1 ਜੁਲਾਈ) : ਭਰਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੋਤਲੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਹੀਂਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ  ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਅੰਮੜੀ ਜਾਏ' ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ 'ਚ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 'ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚਿੱਟੇ' ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 'ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਮਹਿਲਾਂ' ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ 'ਵਿਧਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਕਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ' ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ 'ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਦਾਰਾ 'ਐਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂਂ ਉਕਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ