ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ-

0
432

 ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ  ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

 

ਆਕਲੈਂਡ (ਐਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ ਬਿਊਰੋ)  ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈæਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ (ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ  ਵੋਟਿੰਗ ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2003 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ,  ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ,ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ, ਜਨਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਜਰਵ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ?

ਦਾ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 'ਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 11 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਸੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 448 ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
 

ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਨਿਯਮ

ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਕੰਡੱਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ, 1961 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ' ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ 13ਐਫ ਭਰਕੇ 'ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ  ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ' ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
 

ਬਿੱਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?

ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੋਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 'ਸੀਕਰੇਸੀ ਲੀਕ' ਹੋਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਪੋਸਟਲ  ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।