ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 9000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, 2000 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।”
ACT ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਕੋਲ ਮੈਕਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅੰਤ ਵਿੱਚ” ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ACT ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ।” ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿਊਗ ਡੇਵਰੇਕਸ-ਮੈਕ ਨੇ 1 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਚੱਕਰ 1992 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।”