ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Infometrics ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ $1985 ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ $5177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਪੋਰੀਰੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੌਰੰਗਾ ਅਤੇ ਡੁਨੇਡਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਰਹਾਮਪੋਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 2025 ਤੱਕ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਖਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।