ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮੋਆ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।