ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।