ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Winter Energy Payment ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਜ਼ ਅਪਸਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ confirm ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ Winter Energy Payment ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ?
Ministry of Social Development (MSD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 14,862 ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਦੀ Winter Energy Payment ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ suspend ਜਾਂ cancel ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
MSD ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ back payment ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਇਹ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ”
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਜ਼ ਅਪਸਟਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “unacceptable” ਅਤੇ “appalling” ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Winter Energy Payment ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ means test ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ policy omission ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਲਕਸਨ ਨੇ IT issue ਦੱਸਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ IT issue ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਕਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ “after-action review” ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਅਪਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ MSD ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
MSD ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ Shannon Soughtton ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ automated decision-making ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ MSD ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Labour ਦੀ Social Development spokesperson Willow-Jean Prime ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ urgency ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ scrutiny ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ Winter Energy Payment ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।