ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਅ ਆਫ਼ ਪਲੈਂਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੋ ਕੀਵੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਕਲੌਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 176,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 152,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 88,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 33,000-33,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।