ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ NCEA ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Keely Kalirai Cairns ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ NCEA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ NCEA ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ NCEA ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
2021 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ 2,024 ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਜਵਾਬ, 20 ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ NCEA ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 292,092 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ NZ Certificate of Education (NZCE) ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ ਅਤੇ NZ Advanced Certificate of Education (NZACE) 2030 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ NCEA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।