ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ Auckland Harbour Bridge ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਲਗਭਗ $9 ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ Te Waihanga ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ “ਯੂਜ਼ਰ-ਪੇ” ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1959 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ Auckland Harbour Bridge ‘ਤੇ ਮੁੜ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ Te Waihanga ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ “ਯੂਜ਼ਰ-ਪੇ” ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ?