ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।