ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੇਟ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Whanganui Collegiate School ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
Office of the Ombudsman ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ $10,840 ਦੀ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ Whanganui College Board ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ $16,299 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ $2760 ਦੀ “ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਡਿਊ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ $2410 ਭੋਜਨ ਲਈ, $289 ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਤੇ $10,840 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੀਸ ਚੋਣਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਪੇ Craig Sinclair ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਵੈਚੱਛਿਕ ਦਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ Disputes Tribunal ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ District Court ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $30,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕੀ ਟਰਫ਼ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ Ministry of Education ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਟਰਫ਼ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਰਫ਼ WCS Foundation ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ $41,000 ਪਲੱਸ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੇਟ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤਾਸ਼ ਬੁਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।