ਵਣਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮਈ 2026 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਪਿੰਗ, ਸਵਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।”
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ EFTPOS ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ “ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਨ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” “ਅਸੀਂ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਰਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $45-$65 ਮਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।