ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।