ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।