ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਮੌਖਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਮਿਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।