ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਪਨ (Homelessness) ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Community Housing Aotearoa ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ affordable ਅਤੇ social housing ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, emergency accommodation ਅਤੇ ਬੇਘਰਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਨਵੇਂ social ਅਤੇ affordable homes ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Community Housing Aotearoa ਦੇ chief executive ਪੌਲ ਗਿਲਬਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਬੇਘਰਪਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ housing ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬੇਘਰਪਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ mental health facilities ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ accommodation supplement ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ private landlords ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ housing insecurity ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ Māori ਅਤੇ Pacific communities ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Māori ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Pacific communities ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਘਰਪਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ housing insecurity ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਉਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ youth homelessness ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ adult homelessness ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ tenancy age restrictions, ਪੁਰਾਣੀਆਂ eviction histories, ID documents ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ criminal history checks ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, severe housing deprivation ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੌਲ ਗਿਲਬਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ “one-size-fits-all” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ community-led initiatives ਅਤੇ Māori ਅਤੇ Pacific communities ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ housing projects ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ Budget 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ housing affordability, social welfare ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ inequality ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇਘਰਪਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।