ਆਕਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ Refugee Status ਅਤੇ Protected Person Status ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ Communist Party of India (Marxist) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ CPI(M) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ Revolutionary Marxist Party ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ’ਤੇ 2012 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ MRI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ACL injury ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ Refugee Status ਅਤੇ Protected Person Status ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।