New Zealand ਦੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ social media ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Education Minister Erica Stanford ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ policy ਇਸ ਵੇਲੇ Cabinet ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ Stanford ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ social media ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ National MP Catherine Wedd ਦਾ Member’s Bill ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Stanford ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ social media ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ legislation ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Prime Minister Christopher Luxon ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ under-16 social media ban ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Prime Minister ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ legislation ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Parmjeet Parmar ਸਮੇਤ ACT Party ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ban ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ACT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਢੰਗ ਨਾਲ handle ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ “mess” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Parmar ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ privacy ਅਤੇ personal freedoms ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ social media ban ਨਾਲ ਬੱਚੇ internet ਦੇ ਹੋਰ “dark corners” ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। Australia ਅਤੇ UK ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ fake appearance ਜਾਂ make-up ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ age restrictions ਨੂੰ bypass ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ Labour Party ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ “confusing” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।