ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ