ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਕਮ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।