ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।