ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੰਧਨ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰੇਡ ਟੇਪ ਟਿਪਲਾਈਨ” ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਇੰਧਨ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ Class 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ zero-emission vehicles ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ Class 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ electric buses ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ‘50MAX’ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ permit requirements ਵੀ ਹਟਾਏਗੀ। ਖਾਲੀ rental trucks ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ permits ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ paperwork ਅਤੇ compliance costs ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ National Fuel Response Plan ਦੇ ਉੱਚ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Phase 2 ਵਿੱਚ oversized vehicles ਲਈ motorway ਅਤੇ toll road restrictions ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ Phase 4 ਵਿੱਚ ਕੁਝ heavy vehicles ਲਈ weight limits ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ fuel efficiency ਸੁਧਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ heavy vehicles ਲਈ weight limits ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।