ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਾਧਨਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਾ ਸਕੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।