ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। International Labour Organization (ILO) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘Recognized Seasonal Employer’ (RSE) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ New Zealand ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ RSE ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਬਚਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਲਿਸਟ’ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 150 ਤੋਂ 211 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ RSE ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ 5,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 20,750 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ 10% ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।