[gtranslate]

70,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਵਾਪਿਸ, Deportation ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ !

protests-across-canada-as-seventy-thousand

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (PEI), ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੀਈਆਈ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਚਾਨਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਜੋਖਮ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CRS) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

2023 ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 360,000 ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PGWP ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 2023 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *