ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ₹1,791 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।