ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੌਰੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੌਰੰਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਟੀ ਫਿਊਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਟੌਰੰਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਾਹੇ ਡ੍ਰਾਈਸਡੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਾਨੂਈ, ਕੈਮਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਟਰੈਟ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਟੂਆ-ਓਟੂਮੋਏਤਾਈ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗਲੈਨ ਕ੍ਰੋਥਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ-ਆਫ-ਯੂਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ NZTA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰਾਟਾਕੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਕ ਕੁਰਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਪਾਮੋਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਟੀਵ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਲਕਮ ਬੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੌਤਾਪੂ ਬੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਾਰਾਹ ਡੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਟਾਈਮ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ।
ਡੋਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਕਲੈਂਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਡ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2027 ਤੋਂ 2037 ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਮਾਹੇ ਡ੍ਰਾਈਸਡੇਲ, ਕੇਵਿਨ ਸ਼ੂਲਰ, ਮਾਰਟਿਨ ਰੋਜ਼ੇਬੂਮ ਅਤੇ ਆਰਥਰ ਫਲਿੰਟੌਫ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਟੌਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ
ਟੌਰੰਗਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ NZTA ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਰਟਟ੍ਰਿਪ’ (SmartTrip) ਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ:
ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 15 ਸੈਂਟ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 38 ਸੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੇ ਸਨ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 8.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।