ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2024 ‘ਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ (IPGL) ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਮਸ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ 2003 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।