ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇ ਆਫ਼ ਪਲੈਂਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ Tarun Gautam ਨਾਮਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 8,200 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।