ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ (ਰੋਕ) ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਧਾਰਾ: ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ‘ ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।