ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ (ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 88 ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.58 ਲੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 24 ਜਾਅਲੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਇਜ਼ਕ ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੱਜ ਜੈਨੀਫਰ ਬਿੰਨਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1.58 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਪਛਤਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.58 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 25,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਐਕਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।