ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋ-ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।