ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ’ਤੇ 2,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੇਂਗ ਮਿਨ ਕਿਟ ਨੇ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਟ ਨੇ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਟ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ (MBIE) ਦੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬ੍ਰੈਟ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। MBIE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੇਠ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਟ ਨੂੰ 11,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਡੈਮੇਜਜ਼ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਡੈਮੇਜਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰਟਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ MBIE ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।