ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ PayWave ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਥੀ ACT ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ACT ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਬ੍ਰੂਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਕਾਰਮਲ ਸੇਪੁਲੋਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ PayWave ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।