ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲਾ ਤਿਆਨਾ ਕੀਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।