ਵੈਲਿੰਗਟਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ACT ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ Education and Workforce Committee ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ Immigration (Enhanced Risk Management) Amendment Bill ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ACT ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਰਾ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ACT ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ACT ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ACT ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।