ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਣਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,456 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪਓਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉੱਧਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।