ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

farmers protest against petrol disel price

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *