ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ;ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200-200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।