ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Local Electoral Act 2001 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਓਤਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸੈਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਮਾ ਨਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ” ਜਾਂ “ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਓਤਾਰਾ-ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।