ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25,000 ਡਾਲਰ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। Employment Relations Authority (ERA) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ Patel Catering Limited ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੈਤਾਲੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 44,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ Accredited Employer Work Visa ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 25,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੀਸ” ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਕਦ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29.70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 23.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ERA ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਏਲੀਨੋਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ Wages Protection Act ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।