ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ?’ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।