ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੰਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।