ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਦਿ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ:
1956 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।