ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਸਬੋਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਘਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਹੋਮਲੈੱਸਨੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਸਬੋਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਇਰਾਵਿਟੀ ਬੇਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਨਾ-ਕਿੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਹੈਨਾ-ਕਿੰਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਤਾ ਕਲੌਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਸਬੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (Accommodation Supplement) ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੈਨਾ-ਕਿੰਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ “ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਰਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਘਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।