ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਈ MP Erica Stanford

mp stanford defends auckland university professor

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਏਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ (Erica Stanford) ਵੱਲੋ ਆਕਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ ਵੱਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Offshore ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਵਿਟਬਰੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਵਿਟਬਰੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ।”

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ। “ਇਹ ਇਕ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਫਫੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *